लखनउ। यूपी सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम मंगलवार को होगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें किसानों की कर्जमाफी समेत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि शपथ ग्रहण के 16वें दिन यह बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों की कर्जमाफी के साथ-साथ अवैध बूचड़खानों के विनियमन, मांस कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े मुद्दों, बुंदेलखंड को और मदद देने के उपायों, पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण राज्य पर सालाना लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने के बीच किसानों की कर्जमाफी में केंद्र द्वारा उप्र सरकार की मदद से इनकार किए जाने से मुश्किल और बढ़ गई है। हालांकि, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम मंत्री किसानों की कर्जमाफी के वादे पर जल्द से जल्द अमल की बात कह रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा सूरतेहाल में सरकार को अपना यह वादा पूरा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। मालूम हो कि प्रदेश में दो करोड़ से ज्यादा लघु व सीमांत किसान हैं, जिन पर करीब 62 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रवक्ता के मुताबिक किसानों की कर्जमाफी के फलस्वरूप माफ की गई धनराशि का भुगतान बैंकों को राज्य सरकार करेगी। इसके लिए अतिरिक्त कर्ज की आवश्यकता के मद्देनजर राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त ऋण के लिए किए जाने वाले बंध पत्रों की धनराशि व उस पर लगने वाले ब्याज को एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत निर्धारित कर्ज सीमा से बाहर रखने का अनुरोध करेगी।
