सांसद राहुल कस्वां की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में फिर छाया राजगढ़ बीडीओ की मनमानी का मसला, सांसद बोले- अधिकारी कर्मचारी अपनी सीमा समझें, वे जनप्रतिनिधियों के सहायक हैं, बैठक में विभिन्न योजनाओं पर हुआ विचार-विमर्श, सांसद बोले-फसल बीमा योजना का करें समुचित प्रचार-प्रसार, सभी किसानों को मिले लाभ
चूरू। सांसद राहुल कस्वां की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में एक बार फिर राजगढ़ बीडीओ की मनमानी का मसला छाया रहा। समिति के सदस्य कुलदीप पूनिया ने मसले पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि बिना स्टैंडिंग कमेटी और प्रधान की अनुमति के बीडीओ ने छुट्टी के दिन अपनी मर्जी से कार्य स्वीकृत कर लोकतंत्रा की भावना को आहत किया है, जिस पर सांसद राहुल कस्वां ने सीइओ रामनिवास जाट से कहा कि या तो वे गलत तरीके से स्वीकृत किए गए कार्य निरस्त करवाएं या प्रधानजी से कहें कि वे घर बैठ जाएं। इस दौरान मौजूद बीडीओ सारे मसले पर चुप्पी साधे रहे।
सांसद ने कहा कि अधिकारियों, कार्मिकों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बीडीओ प्रधान का और ग्राम विकास अधिकारी सरपंच का सहायक होता है, पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को इस प्रकार आहत नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि को उसके हक का सम्मान मिलना चाहिए।
कस्वां ने इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, जिला प्रमुख वंदना आर्य, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, राजगढ़ प्रधान विनोद पूनिया, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, समिति सदस्य कुलदीप पूनिया, सीईओ रामनिवास जाट, एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसडीएम राहुल सैनी सहित अधिकारियों ने भाग लिया।
फसल बीमा योजना का हो समुचित प्रचार
बैठक में सांसद कस्वां ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कृषि उपनिदेशक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से कहा कि जिले के उन क्षेत्रों में योजना का विशेष प्रचार करें, जहां इस योजना का पूरा लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं और बीमा क्लेम कम आ रहा है। उन्होंने बीमा करवाने के बावजूद बैंक या बीमा कंपनी की गलती से बीमा क्लेम पाने से वंचित रहे किसानों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि किसी दूसरे की गलती की सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बीमा योजना के बारे में गलत तथ्य प्रचारित-प्रसारित करता है तो आईटी एक्ट में उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से प्रचार-प्रसार की गतिविधियां सुनिश्चित करें ताकि किसानों को सही तथ्य पता रहे और वे किसी बहकावे में नहीं आएं।
योजनाओं में रहे समुचित पारदर्शिता
सांसद ने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की जरूरत बताई और कहा कि विकास कार्यों पर लागत सहित आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड लगना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि किस गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में झींगा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और इससे यहां के किसानों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी झींगा उत्पादक किसानों को सहयोग करें। सांसद ने कहा कि विकास कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें और संबंधित जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में शामिल करें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि पोर्टल पर सही सूचनाएं ही दर्ज करें ताकि आवश्यकता के अनुसार विभिन्न योजनाओं का भविष्य में लाभ मिल सके।
जल जीवन का शुरुआती चरण, अभी से ध्यान रखें
बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि अभी योजना का शुरुआती चरण है। इसलिए अधिकारी समुचित प्लान के साथ कार्य सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के बाद ही संबंधित फर्म को भुगतान किया जाए। सांसद ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के जरिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति के बारे में जानकारी दी और नगर निकाय अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों से कहा कि वे गांवों एवं शहरों में पानी की निकासी पर विशेष ध्यान दें।
ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण पर ध्यान दें
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी सरकार की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और नगर निकायों में ठोस एवं कचरा ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि योजनाओं में क्रियान्वयन में समुचित पारदर्शिता सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों के उठाए बिंदुओं पर ध्यान दें।
बैठक में जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व प्रधान दीपचंद राहड़, राजगढ़ प्रधान विनोद पूनिया, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, दिशा सदस्य कुलदीप पुनिया ने भी विभिन्न मसलों पर विचार व्यक्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की। सीईओ रामनिवास जाट ने महानरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम राहुल सैनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, आईसीडीएस उपनिदेशक सीमा सोनगरा, डिस्कॉम एसई एमएम सिंघवी, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जेआर नायक, प्रोजेक्ट एसी राममूर्ति पीडब्ल्यूडी एक्सईएन बीएल सोनी, चूरू कमिश्नर अभिलाषा सिंह, मत्स्य अधिकारी इरशाद अली, जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महला, डीईओ निसार खान सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण मौजूद थे।
