विद्युत उपकेंद्रों के निजीकरण का विरोध: स्थायी कार्य निजी फर्म को देने पर जताई आपत्ति

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श्रमिक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दी आंदोलनक की चेतावनी

राजलदेसर। राज्य सरकार और निगम प्रशासन द्वारा जोधपुर डिस्कॉम के 36 डिविजनों, MBC, और 411 सब-स्टेशनों के संचालन को निजी फर्म को 10 साल के लिए देने के फैसले के विरोध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने राजलदेसर में विद्युत विभाग कार्यालय में सहायक अभियंता पंकज कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रमिक संघ ने इस फैसले को निगम कर्मियों की सेवा और भविष्य के प्रति धोखा बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की।निजीकरण के खिलाफ श्रमिक संघ की नाराजगी ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय मजदूर संघ ने राज्य सरकार को पहले ही कई पत्र भेजकर निजीकरण का विरोध किया है, लेकिन इसके बावजूद 19 अक्टूबर को जारी निविदा 28 अक्टूबर 2024 को खोली जानी प्रस्तावित है। श्रमिक संघ ने आरोप लगाया कि इस प्रकार का निजीकरण कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का कार्य है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा।श्रमिक संघ ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर संघ के सदस्य राजेंद्र पुनिया, बाबूलाल माली, निरंजन शर्मा, गोविंद सिंह राजपुरोहित, विजयपाल सिंह, महेंद्र धोबी, ओमप्रकाश, परमेश्वर लाल, और नरेंद्र सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।

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