चूरू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार से मिलकर उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की माँग की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के केंद्रीय अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता, सचिव प्रो. गीता भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष प्रो. दीपक शर्मा व प्रदेश महामन्त्री प्रो. सुशील बिस्सू ने बताया कि महासंघ ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 को देश में समान रूप से लागू करने, सीएएस हेतु रेगुलेशन 2010 के विकल्प के लिए अर्हता की तिथि बढ़ाने, विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करके लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित करने, रिक्तियों को भरने, अनेक राज्यों द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट में हस्तक्षेप करने संबंधी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने, पीएचडी कोर्स वर्क के लिए सवैतनिक अवकाश देने या इसे ऑनलाइन मोड पर संपन्न करने, पीएचडी पात्रता परीक्षा से शिक्षकों को मुक्त करने, पदोन्नति को पात्रता तिथि से दिए जाने, प्राचार्य के टर्म को सेवानिवृत्ति तक बढ़ाने, यूजीसी रेगुलेशन के खंड 6.3 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने व अन्य शैक्षिक स्टाफ की सेवा शर्तों को शिक्षकों के समतुल्य करने की माँग की है।
प्रतिनिधिमंडल ने महासंघ की मांग पर रिफ्रेशर व ओरिएंटेशन कोर्स की छूट 2023 तक बढ़ाने, सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती हेतु पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त करने, यूजीसी केयर लिस्ट को वर्ष के अनुसार अपडेट करने तथा कैरियर एडवांसमेंट योजना के पुराने रेगुलेशन के विकल्प की अवधि दिसंबर 2023 तक बढ़ाने के लिए यूजीसी अध्यक्ष का आभार प्रकट किया। वार्ता में यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष जोशी, महासंघ के संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण एवं उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार व संयुक्त सचिव प्रो. प्रदीप खेडेकर भी शामिल थे।
चूरू जिले के महाविद्यालय शिक्षकों ने शैक्षिक महासंघ के इस प्रयास को अनुकरणीय बताया। महासंघ के प्रदेश सहसंगठन मन्त्री प्रो. सुरेन्द्र सोनी ने बताया कि संगठन केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष शिक्षकों की माँगों व समस्याओं को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करता आया है। इसी क्रम में यूजीसी के अध्यक्ष से संगठन के प्रतिनिधिमंडल की यह भेंट हुई है। उन्होंने आशा प्रकट की कि इसके सकारात्मक नतीजे शीघ्र प्राप्त होंगे। संगठन के जिला संयोजक डॉ. महेन्द्र खारड़िया व लोहिया महाविद्यालय इकाई के सचिव डॉ. मधुसूदन प्रधान ने भी विश्वास प्रकट किया है कि केंद्र सरकार हमारी माँगों को शीघ्र पूरा करेगी।
