कोटा विकास का मॉडल शहर राज्य सरकार के संकल्प का अद्भुत उदाहरण, कोटा मॉडल की तर्ज पर प्रदेश के हर शहर में होंगे विकास कार्य – आयुष्मान भारत योजना में भी हो चिरंजीवी योजना की तरह चिकित्सा सुविधा – राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन कराकर देश में करें लागू
कोटा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा का ऐतिहासिक विकास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कभी पर्यटन में पीछे रहने वाले हाड़ौती क्षेत्र ने इतिहास रचा है। यहां का विकास सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के मजबूत संकल्प का अद्भुत उदाहरण है। राजस्थान के पर्यटन में कोटा का जुड़ना बड़ी सौगात है। अब कोटा विकास मॉडल की तरह प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी कार्य कराए जाएंगे।
श्री गहलोत ने बुधवार को कोटा में नवनिर्मित ऑक्सीजोन सिटी पार्क का लोकार्पण किया। इसके बाद पार्क का अवलोकन करते हुए सम्पूर्ण जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यहां के कार्यों से अन्य जिलों के जनप्रतिनिधियों और दूसरे राज्यों की सरकारों को भी प्रेरणा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा पहला शहर है, जहां सड़कें ट्रैफिक सिग्नल फ्री हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। ऐसी व्यवस्था अन्य शहरों में भी कराई जा रही है। उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री की विकास के प्रति प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए कहा कि उनके निर्देशन में प्रदेश में 8.50 लाख पट्टे जारी किए गए। साथ ही, प्रशासन शहरों के संग अभियान ने लोगों को राहत दी है।
आयुष्मान भारत योजना से बेहतर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत सोशल सर्वे में पात्र परिवारों को ही सिर्फ 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलती है। वहीं, राजस्थान में 93 प्रतिशत लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राजस्थान की जनहितैषी योजनाओं का अध्ययन कराकर एक समान रूप से देश में लागू कराए जाने की मांग की।
मिशन 2030 विकास का एक संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पानी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा आधारभूत संरचना विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान देश का मॉडल स्टेट बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स कानून, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी हमारी बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान की जनहितैषी योजनाओं को केंद्र और अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल किया जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि अब राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए मिशन-2030 का लक्ष्य रखा है। इसमें 1 करोड़ लोगों से सुझाव और विचार लेकर विजन-2030 डॉक्यूमेंट इसी माह जारी किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से वेबसाइट, विभागों, जिला प्रशासन तथा वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए अपने सुझाव प्रेषित करने का आह्वान किया।
आत्महत्या रोकना सबकी जिम्मेदारी, बनाई कमेटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की आत्महत्या दुःखद है। इन्हें रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैंने स्वयं प्रदेश के कोचिंग प्रबंधकों, विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक की है। ऐसे मामलों को रोकने तथा विद्यार्थियों को तनावमुक्त माहौल प्रदान करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। रिपोर्ट जल्द आएगी, जिस पर राज्य सरकार आगे बढ़ेगी।
राज्य सरकार ने कोटा एयरपोर्ट के लिए दी जमीन
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोटा में एयरपोर्ट विस्तार के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई है। इसके बावजूद केंद्र सरकार कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। कोटा से सांसद व लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला को इस कार्य में पहल कर केंद्र सरकार से संवाद करना चाहिए।
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें घटाए केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल, डीजल पर अप्रत्याशित टैक्स देशभर में अत्यंत गंभीर विषय है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में राज्य सरकारों का हिस्सा खत्म कर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस जैसे तीन नए टैक्स लगाने का कार्य किया है, जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी शून्य है। ऐसी स्थिति में राज्यों को भारी राजस्व घाटा हो रहा है। वहीं, केंद्र सरकार राज्यों से उम्मीद करती है कि वे अपना टैक्स घटाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वैट राजस्थान से अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के बावजूद कीमत 60 रुपए के पार नहीं गई, परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम की है, उसी तर्ज पर पेट्रोल, डीजल की कीमतें भी घटाकर आम जनता को राहत दे। साथ ही, उन्होंने उज्जवला योजना में भी देश भर में राजस्थान सरकार की भांति 500 रुपए में सिलेंडर देने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पंप संचालकों से अनावश्यक हड़तालों में भाग नहीं लेने का आह्वान भी किया।
केंद्र सरकार से मांग
1. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। अब केंद्र सरकार देश में राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करें, जिससे एक समान सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
2. राज्य की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज) को देश में लागू कराना चाहिए। ताकि गरीब व जरूरतमंदों को इलाज के लिए कर्ज में नहीं डूबना पड़े।
3. प्रदेश में इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी योजना के बाद केंद्र सरकार ने 200 रुपए कीमत घटाई है, जबकि राजस्थान की तरह 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर उपलब्ध करना चाहिए।
