चूरू। राजस्थान मिशन-2030 के अंतर्गत विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने के लिए वन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल झुंझुनू एवं आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग चूरू के संयुक्त के तत्वावधान में जिला परिषद सभागार में मंगलवार को बैठक आयोजित कर गहन परामर्श किया गया।
बैठक को संबोधित करते उप वन संरक्षक सविता दहिया ने कहा कि प्रत्येक स्तर से लोगों के सुझाव लेकर विकसित राजस्थान का दस्तावेज तैयार करने की यह जोरदार पहल है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान हितधारकों, अधिकारियों ने उपयोगी सुझाव दिए। दहिया ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वर्षा जल संचय की व्यवस्था करने, मण्डल द्वारा वन विभाग से 10 किलोमीटर के प्रमाण पत्र लेने के प्रावधान का सरलीकरण, स्थानीय आवश्यकताओं व पारिस्थितिकी के अनुसार पौधरोपण करने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो वन मित्रा लगाए जाने के सुझाव हितधारकों ने दिये।
इसके अलावा बैठक में सही ढंग से बायो मेडिकल वेस्ट संग्रहण, बायो मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु संयंत्र स्थापित करने, खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए राशि आवंटन, नगर निकायों द्वारा शहरी ठोस अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने, सभी अस्पताल एवं चिकित्सा इकाइयों द्वारा आमजन की जागरुकता के लिए सभी इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बायो मेडिकल वेस्ट की सूचना प्रसारित करने, औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन उपयोग में लेने आदि के सुझाव आए।
हितधारकों ने सामाजिक वानिकी को बढावा देने, स्थानीय पौधे मीठा नीम, अनार, आवला, खेजड़ी, शीशम, रोहिड़ा आदि को प्रोत्साहित करने, जूलीफ्लोरा एवं गाजर घास के उन्मूलन हेतु प्रभावी पालिसी बनाने, गांव के जोहड़ों, पंचायत भूमि पर वन विभाग के सहयोग से वाटिकाएं विकसित करने, शमशान भूमि, मंदिर, मज्जिद, गुरूद्वारा, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों इत्यादि में बड़े पौधे लगाने, कांटेदार तार से पौधों की सुरक्षा करने, लावारिस गायों का प्रबंधन करने सहित विभिन्न सुझाव दिए।
हितधारकों ने वन विभाग द्वारा उन्नत नस्ल के पौधे तैयार करने, रास्तों एवं खेतों में वन्य जीव यथा नीलगाय, जंगली सूअर, हिरण इत्यादि का भ्रमण रोकने के लिए वन विभाग की सीमा पर उचित उंचाई की दीवार बनाने, सरकारी ईमारतों पर सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी के उपयोग को बढावा देने, रेन वाटर हार्वेसि्ंटग अनिवार्य करने, सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री एवं परिवहन करने वालों पर जुर्माना लगाने सहित विभिन्न सुझाव दिए गए।
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बैठक में एसीएफ शंकर लाल सैनी, नौरंग लाल सीलू, बीरबल नोखवाल, सोहन चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, हितधारकों ने भाग लिया।
