मिशन 2030 से राजस्थान की प्रगति को मिलेगी गति : गहलोत

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेबसाइट mission2030.rajasthan.gov.in लॉन्च कर प्रबुद्धजनों से किया संवाद, प्रदेशवासियों के सुझाव-विचार आमंत्रित, 1 करोड़ प्रदेशवासियों से लिए जाएंगे सुझाव, फिर तैयार होगा विजन 2030 डॉक्यूमेंट

चूरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्त्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030‘ का शुभारंभ किया। उन्होंने मंगलवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी। इन्हीं के आधार पर ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘ तैयार कर जारी किया जाएगा।

इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय स्थित टाऊन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद जिलेभर के प्रबुद्धजनों, परामर्शदाताओं, हितधारकों ने वीसी के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में खुशहाली और तरक्की के साथ प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। राजस्थान मिशन 2030 के उद्घाटन संबोधन समारोह के साथ ही राजस्थान देश का अग्रणी राज्य होने के प्रगति पथ पर है। मुख्यमंत्री गहलोत की मंशानुरूप अब प्रदेश में प्रगति की गति 10 गुना के साथ हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से राजस्थान मिशन 2030 को सफल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले परामर्शदाताओं व हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जाएगा। इन सुझावों को अमल में लाकर प्रदेश में समृद्धि और विकासधारा को अव्वल स्तर तक लाएंगे।

सभापति पायल सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जोरदार प्रगति की है। राजस्थान मिशन 2030 एक जोरदार पहल है, जिसके आधार पर राजस्थान और अधिक गति से प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में राज्य की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन मिल रहा है। राज्य सरकार ने एक से बढ़कर एक योजनाओं का सूत्रपात कर राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाया है। मिशन 2030 विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। यह मुख्यमंत्री की राजस्थान के प्रति दूरगामी सोच का प्रतीक है।

कार्यक्रम के दौरान जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सीईओ पीआर मीणा, डीएफओ सविता दहिया, जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, एसीईओ हरिराम चौहान, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, औद्योगिक संघ के अध्यक्ष धमेर्ंद्र बुडानिया, रामनिवास सहारण, विकास मील, हेमंत सिहाग, पंचायत समिति सदस्य आशाराम मेघवाल, प्रमेंद्र सिहाग, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, लोहिया कॉलेज के प्राचार्य महावीर सिंह, डॉ इकराम हुसैन, डॉ महेश शर्मा, सानिवि एसई शिशपाल सिंह, डीओआईटी संयुक्त निदेशक मनोज गर्वा, सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा, एसीपी नरेश कुमार टुहानिया, कृषि संयुक्त निदेशक अजीत सिंह, उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ निरंजन चिरानिया, डीपीएम दुर्गा ढाका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक अरविंद ओला, नेहरू युवा केन्द्र समन्वयक डॉ मंगल जाखड़, प्रवक्ता जितेंद्र कुमार, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक प्रमोद शेखावत, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय महला, रोजगार विभाग सहायक निदेशक वर्षा जानू, सुमेर, जेबी खान, हेमंत मंगल, डॉ सरोज हारित, मधुसूदन प्रधान, उम्मेद गोठवाल, सीडीपीओ सीमा गहलोत, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ मेवाराम, सहायक निदेशक डॉ निरंजन चिरानियां, शेरखान मलकान, समाजसेवी महबूब खान, आरिफ पीथीसर, ज्योति सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के लाभार्थी, प्रबुद्धजन, पत्रकार, हितधारक और परामर्शदाता उपस्थित रहे।

राजस्थान बना देश का मॉडल स्टेट

गहलोत ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। अब हमें वर्ष 2030 के राजस्थान के सपने को विजन-2030 डॉक्यूमेंट के जरिए साकार करना है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले पांच साल में राजस्थान की प्रगति को 4 गुना बढ़ाया है। अब इसे वर्ष 2030 तक 10 गुना तक ले जाना है। इसके लिए आम आवाम से आह्वान है कि वे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव-विचार साझा करें। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में पक्ष-विपक्ष, धर्मगुरूओं, पुलिसकर्मियाें, चिकित्सकीय समूहों और आमजन ने जिस तरह मिलकर राजस्थान में देश का सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन किया। अब उसी एकजुटता से मिशन-2030 के लिए प्रदेश की प्रगति को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि विजन-2030 डॉक्यूमेंट प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा।

कुशल वित्तीय प्रबंधन से हुई राज्य की आर्थिक प्रगति

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों और इरादों के जरिए प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति दी है, अब इसे तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। अब राजस्थान एक विकसित राज्य बने, प्रति व्यक्ति आय, हैप्पीनेस इंडेक्स और निवेश अधिक से अधिक बढ़े, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संवाद में मिले सुझाव

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आमजन से संवाद किया। सभी ने प्रदेश की प्रगति में अपनी अपेक्षाएं, विचार और सुझाव बताए। बालिकाओं ने राजस्थान को महिला, बालिका सुरक्षा की दृष्टि से अग्रणी बनाने, उड़ान योजना के विस्तार, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने, विद्यालयों और महाविद्यालयों में करिअर ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराने, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की अधिकाधिक उपस्थिति अनिवार्य कराने, यूपीएससी की तरह आरपीएससी का कैलेंडर जारी कराने, एग्री टूरिज्म, एग्री फार्मिंग के प्रोत्साहन सहित अनेक सुझाव दिए। सभी 50 जिलों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन वी.सी से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की।

विजन-2030 डॉक्यूमेंट की यात्रा

विजन डॉक्यूमेंट की यात्रा में वेबसाइट mission2030.rajasthan.gov.in, टोल फ्री नंबर, वीडियो मैसेज, कॉन्टेस्ट, निबंध प्रतियोगिताओंं के जरिए सुझाव और विचार लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। सम्भाग और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। विभागीय अधिकारियों को भी सुझाव देने होंगे। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों द्वारा फेस टू फेस सर्वे किया जाएगा। इसके बाद पहले विभागीय डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का विजन-2030 डॉक्यूमेंट देश के सामने होगा। इसमें व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित होगी।

मिशन-2030 में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होगी सुनिश्चित

कार्यक्रम में आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मिशन-2030 में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी से डॉक्यूमेंट तैयार होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य अपनी जनहितैषी योजनाओं से देश का मॉडल स्टेट बना हुआ है, यह प्रगति निरंतर रहेगी।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान हैल्थ इन्श्योरेंस प्रदान करने, सबसे अधिक नए मेडिकल सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज, नए महाविद्यालय खोलने, देश में सबसे पहले शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने, ओपीएस बहाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने, सौर ऊर्जा, दूध, ऊन अनाज, तिलहन, दलहन, बाजरा, चना उत्पादन, महात्मा गांधी नरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने, पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, जन अभाव-अभियोग निराकरण करने, आरटीएच, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लागू करने, उडान योेजना, इंदिरा रसोई योजना, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहला राज्य बन गया है। साथ ही, 11.04 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ रेट में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जबावदेह सुशासन के साथ राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित कर अनूठी पहचान बनाई है।

लघु फिल्म के जरिए दी जानकारी

कार्यक्रम में मिशन-2030 के विजन पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर विशिष्ट शासन सचिव अर्चना सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मिशन-2030 के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, राज्य अल्पसंख्यक बोर्ड अध्यक्ष रफीक खान, राजस्थान हज कमेटी अध्यक्ष अमीन कागजी, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, रीको अध्यक्ष कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव आयोजना भवानी सिंह देथा विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, उच्चाधिकारी, विशेषज्ञ, महिला, विद्यार्थी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य सहित आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी 50 जिलों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं आमजन वीसी के माध्यम से जुड़े।

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