जयपुर। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों के राजकीय कर्मचारियों के 24 प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अब सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली आर्थिक असुरक्षा की आंशका से उन्हें और उनके परिवार को मुक्ति मिली है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग राजकीय सेवा में समर्पित करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उनका भविष्य शेयर मार्केट और म्यूचुअल फण्ड्स की अनिश्चितताओं के अधीन नहीं रखा जा सकता हैै। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार को भी अपने कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। इस अवसर पर रेसला, अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ, रेस्टा, रेसा-पी (प्रधानाचार्य), रेसा-वीपी (उप प्रधानाचार्य), शिक्षक संघ प्रगतिशील, एनएम ओपीएस, राजस्थान प्रबोधक संघ, सचिवालय कर्मचारी संघ, सचिवालय अधिकारी-कर्मचारी संघ, तकनीकी कर्मचारी महासंघ, इन्टक (विद्युत), पीएचईडी कर्मचारी महासंघ, अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ, पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहे।
