जयपुर। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट एवं बजट के सम्बन्ध में विभागीय योजनाओं की महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को शासन सचिवालय में समीक्षा की।
श्रीमती भूपेश ने विभागीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणा एवं जन घोषणा की पालना, विभागीय अपडेशन की स्थिति, सामूहिक विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति, इंदिरा महिला शक्ति निधि, उद्यम प्रोत्साहन योजना में प्रगति एवं नवीन एम आई आई एम की प्रगति, राजस्थान राज्य महिला नीति 2020 की प्रगति, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, वनस्टॉप सखी केन्द्र, महिला हेल्पलाईन, चिराली योजना, निर्भया स्क्वायड, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम एवं नवीन बजट घोषणा व तात्कालिक महत्व के बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में समैकित बाल विकास सेवाऎं की बजट घोषणा 2020-21 व 2021-22 इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रगति, पोषाहार आपूर्ति, राष्ट्रीय पोषण अभियान, आईसीडीएस जनरल स्कुल किट, मेडिकल किट, साड़ी, मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूशन-पुस्तक प्रिंटिंग एवं रजिस्टर, आंगनबाड़ी आर्वतक मद, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, किशोरी बालिका योजना (SAG) व आंगनबाड़ी सह-शिशुपालनागृह पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
समीक्षा बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की निदेशक श्रीमती रश्मि गुप्ता ने अपने प्रस्तुतीकरण में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत सीएसआर के तहत जयपुर जिले की तरह अन्य जिलों में भी आर एस एल डी सी के माध्यम से प्रशिक्षण करवाए जाने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इंदिरा महिला शक्ति योजना के अंतर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बिल्िंडग टैक्नोलॉजी पार्क में महिला सशक्तिकरण केन्द्र निर्माण की योजना के सम्बन्ध में हाउसिंग बोर्ड के साथ समन्वय किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा हरीश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में इंदिरा महिला शोध संस्थान की स्थापना भी की गई है। बजट घोषणा तथा जन घोषणा की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 300 पदों की भर्ती में से 178 पदों पर भर्ती हो चुकी है और शेष प्रक्रियाधीन है।
समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों में जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा महिला, कौशल एवं प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आर एस सीआई टी (बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण) एवं आर एस सी एफ ए (वित्तीय लेखांकन) में 4182 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। शिक्षा सेतु योजना के तहत 78478 बालिकाओं एवं महिलाओं को ओपन स्कूल के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना का स्वरूप् बदलते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरलीकृत कर ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि 8500 ग्राम साथिनों को डिजीटल माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में साथिनों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से ई-मित्र प्लस मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई-मित्र केंद्रों में साथिनों द्वारा संचालन से ग्राम स्तर पर महिलाओं द्वारा इन सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कलेण्डर का किया विमोचन
इस अवसर पर विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए कलेण्डर का विमोचन किया गया तथा राजस्थान की राज्य महिला नीति 2021 में सराहनीय कार्य के लिए विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ. आभा जैन कार्यक्रम निदेशक डॉ. कमलिनी द्रविड, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अनिरूद्ध, यूएनएफ सलाहकार त्रशा पारीक को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही नारी अस्मिता संघर्ष और यथार्थ पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पुस्तक के संपादक डॉ. मनीषा शर्मा, डॉ. सुधा राठी एवं डॉ. अनन्ता माथुर हैं। बैठक में विभाग की शासन सचिव श्रेया गुहा, निदेशक महिला अधिकारिता रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक आभा जैन ,अतिरिक्त निदेशक प्रीति माथुर, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाऎं नलिनी, अतिरिक्त निदेशक रंजीता गौत्तम, अतिरिक्त निदेशक राजेश वर्मा एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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