जयपुर। केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रशिक्षण महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में खोला जाएगा। इस कार्यालय की स्थापना से राज्य में कौशल विकास के लिए कार्यरत संस्थानों को बेहतर सुविधाएं एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों को गति दी जा सकेगी।
श्रम नियोजन एवं कौशल मंत्री डॉं. जसवंत सिंह ने गुरूवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूड़ी से उनके राजकीय आवास पर मुलाकात के बाद यह जानकारी दी।मुलाकात के दौरान डॉं. जसवंत सिंह ने भारत सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ के तहत राजस्थान में वर्ष 2016 से 2020 के बीच 64,526 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 94.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति के प्रावधान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आग्रह किया कि उक्त बजट की प्रथम किश्त की राशि जल्द ही जारी की जावे ताकि राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाई जा सके।
डॉं. सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से ‘नेशनल अप्रेंटिसिप प्रमोशन स्कीम’ के पोर्टल को दुरूस्त करने का आग्रह भी किया। सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से टे्रनिंग महानिदेशक द्वारा जारी आई.आई.टी. इंटे्रक्टर्स की योग्यता एवं उनके लिए सी.आई.टी.एस. की अनिवार्यता की शर्त में छूट देने का आग्रह भी किया जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस नियम में बदलाव किया जाएगा।
राजस्थान के नीमराना और उदयपुर में 100-100 करोड़ की लागत से बनेगा ई.एस.आई. अस्पताल
जसवंत सिंह ने गुरूवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय श्रम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात के बाद बताया कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र नीमराना और उदयपुर में 100-100 करोड़ की लागत से जल्द ही ई.एस.आई. के अत्याधुनिक अस्पताल खोले जाऎंगे।
इस अवसर पर दत्तात्रेय ने कहा कि उदयपुर में प्रस्तावित उक्त ई.एस.आई. अस्पताल का शिलान्यास एवं जयपुर में निर्मित हो चुके अस्पताल का उद्घाटन भी इसी माह में किया जाएगा, ताकि कामगारों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं अतिशीघ्र प्रदान की जा सके।
मुलाकात के दौरान डॉं. जसवंत सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत 2011-12 से 2016-17 तक राजस्थान को मिलने वाला केन्द्रीय हिस्से का करीब 7.50 करोड़ रुपये जल्द जारी कर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जावे, ताकि इस योजना के लंबित कार्य पूर्ण किए जा सके।
जसवंत सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि ‘बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शन वेलफेयर सैस (बी.ओ.सी.डब्ल्यू सैस) एक्ट 1996’ में यथोचित संशोधन किया जावे ताकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू सैस के कलेक्शन में पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में यह सैस भवन में कुल लागत पर निर्धारित होता है। जिसका आकलन संबंधित निरीक्षकों के माध्यम से होता है। उन्होने सुझाव दिया कि उक्त एक्ट की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करके बी.ओ.सी.डब्ल्यू सैस भवन निर्माण की सामग्री यथा लोहा, सीमेंट, कंक्रिट, आदि पर लगाया जावे ताकि सैस की व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ-साथ सैस कलेक्शन को बढाया जा सके।
जसवंत सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से राजस्थान के लिए ‘राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना’ में देय बकाया का भी जल्द भुगतान करवाने का आग्रह किया ताकि इस परियोजना की संस्थाओं को उनके विगत वर्षो की अनुदान राशि भुगतान करवाई जा सके और लाभार्थी छात्र-छात्राओं के स्टाईपेड का समय पर भुगतान करवाया जा सके।
